Facing call drops? PM wants it to be fixed urgently

"The Prime Minister expressed serious concern over the issue of call drops and asked officials as to what steps are being taken to address this problem, which, he said, directly affects the common man."

Prime Minister Narendra Modi has asked officials to address the issue of "call drops" on an urgent basis, saying it directly impacts the common man.

The directions came at a high-level meeting chaired by him on Monday evening in which he reviewed the progress of digital and rural infrastructure, besides connectivity.

"The Prime Minister expressed serious concern over the issue of call drops and asked officials as to what steps are being taken to address this problem, which, he said, directly affects the common man.

"He directed that steps be taken urgently to resolve the problem, and also to ensure that the problems in voice connectivity do not extend to data connectivity in future," an official statement by the Prime Minister's Office today said.

Modi was apprised of the status of mobile connectivity across the country.

He also asked officials to explore the possibility of leveraging existing resources, including railway and other communication infrastructure, to provide mobile connectivity in remote, unconnected areas.

"He emphasised that targets for digital infrastructure should be synchronised with the targets for the Digital India initiative," the statement read.

Also, the Prime Minister sought details from officials on preparations for providing electricity to all unconnected villages in the country within 1,000 days, as mentioned in his Independence Day address.

"He directed the departments concerned to monitor progress towards this goal on a real-time basis," the statement said.

Taking stock of the progress of solar energy related projects, especially with regard to railway stations and airports, he wanted work related to setting up of railway universities to be speeded up.

He also called for priority to be given to road links with Nepal, Bhutan and Bangladesh.

"The Prime Minister said that with enough funds now being provided for infrastructure creation, the onus is on the ministries concerned to ensure these outlays are converted into proportionate outcomes," the statement said.

Vice-Chairman NITI Aayog, Arvind Panagariya, was present at the meeting. Senior officials from PMO, NITI Aayog, and other ministries were also in attendance.

Source :- http://indiatoday.intoday.in

We will fulfil your dreams of Swachh Bharat, Digital India: Kejriwal

We will fulfil your dreams of Swachh Bharat, 

Digital India: Kejriwal

Chief Minister Arvind Kejriwal, who met Prime Minister Narendra Modi on Tuesday, said Delhi would benefit and develop only if the Centre and state work together. Kejriwal, who met Prime Minister Modi at the PMO and was accompanied by Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia, had power struggle with the Centre as his main agenda when he met with PM Modi.

"I told the PM that we may have ideological and political differences but for Delhi's growth, the state and Centre need to work together," Kejriwal said after meeting Modi. "In Delhi there are a lot of interference and we might have an ideological difference but we should work together so that Delhi can see progress," Kejriwal added.

Kejriwal said he told the PM that the AAP government will fulfil Swachh Bharat Skill India and Digital India in Delhi, but said that better communication with the Centre is needed to realise them. "I told the PM, we will fulfil your dreams of Swachh Bharat, Skill India and Digital India. We will do the work and you will earn fame when you go abroad. We will make Delhi shine," Kejriwal said.

Since it took power in February this year, Kejriwal's Aam Aadmi Party (AAP) government has been in loggerheads with Lieutenant Governor Najeeb Jung - who represents the Centre in Delhi. Kejriwal said he also discussed the skirmish between Lt Governor Jung and the AAP government with the prime minister. "I told him that in the last six  months at least 25 times our orders were rejected by Lt Governor Jung. This is being done for the first time in Delhi. I told him how the Anti-Corruption Branch was working fine before June 8."

The Kejriwal-led AAP goverment had alleged that the Centre repeatedly attemped to interfere with and hamper the smooth functioning of Delhi's Anti-Corruption Branch (ACB). The appointment of Mukesh Kumar Meena as ACB joint commissioner by Lieutenant Governor Jung had become a major point for power tussle between the L-G and Kejriwal over administrative control.

Deliberating on the tussle with the Delhi Police, Kejriwal said he discussed the matter with the PM. "It seems that Delhi Police is at war with the AAP government. In the transport strike and doctors strike, Delhi Police wanted the strikes not to break down. We have told the PM that. He listened and said that right now he will listen."

Article Source :- http://indiatoday.intoday.in

भारत में होंगे अगले दौर के नए इनोवेशन

देश को डिजिटल शक्ति से संपन्न और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम उम्मीद जगाता है। यही इसका घोषित उद्‌देश्य भी है। जाहिर है हमने सरकार का चेहरा व लोगों की जिंदगी बदलने की टेक्नोलॉजी की क्षमता को पहचान लिया है।

Rajeev Chandershekhar

कई लोगों के लिए डिजिटल इंडिया का मतलब टेक्नोलॉजी का कोई आकर्षक मंच है। समाज के ऊपर के तबकों के लिए इसका अर्थ फेसबुक व ट्विटर हो सकता है- पूरा देश स्मार्टफोन से लगा बैठा है, कुछ ऐसी छवि उनके दिमाग में आती है। किंतु डिजिटल इंडिया का संबंध शासन के मूल आधार को बदलकर रख देेने से है। इसका नागरिक व सरकार और सरकार से सरकार के रिश्तों व कामकाजी व्यवहार में सीधा सकारात्मक असर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे इनोवेशन आधारित अर्थव्यवस्था विकसित होगी। उद्योग जगत का तो मानना है कि अगले स्तर के इनोवेशन और आविष्कार भारत में ही होंगे।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पिछले 25 वर्षों के आर्थिक उदारीकरण ने संपत्ति और समृद्धि निर्मित की है। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि इससे गरीबों पर पैसा खर्च करने की सरकार की क्षमता भी बढ़ी है। परंतु वास्तविकता यह है कि सरकार से मदद हासिल करने के लिए करोड़ों भारतीय अब भी बहुत ही कमजोर और भ्रष्ट व्यवस्था पर निर्भर हैं। इसके कारण उन्हें दुश्वारियों से बाहर लाकर उनकी पहुंच गुणवत्तापूर्ण, बेहतर जिंदगी तक बनाने की बजाय निराशा का दौर ही लंबा हो रहा है। इस पृष्ठ भूमि में डिजिटल इंडिया की पहली प्राथमिकता टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बिचौलियों, दलालों या राजनीतिक मध्यस्थों के बिना सरकार को लोगों तक पहुंचाना है। इसी तरह आर्थिक मदद के कार्यक्रमों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े बिना लोगों तक पहुंचाना भी इसका मकसद है। व्यापक स्तर पर देखें तो टेक्नोलॉजी से सारे ही नागरिक मंजूरी, सेवाओं या किसी भी अन्य जरूरत (जैसे जन्म-मत्यु प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड आदि) के लिए सरकार के साथ व्यवहार कर सकते हैं। वह भी कुख्यात लालफीताशाही की परेशानियों या दलालों का सामना किए बिना।

पिछले दस वर्षों में यूपीए सरकार के कार्यकाल में हुए घोटालों के कारण सरकारों की सफाई राष्ट्रीय संकल्प हो गया है। जैसेकि अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ सरकार की खर्च करने की क्षमता भी बढ़ी है। इस साल की ही बात करें तो सरकार 13 लाख करोड़ रुपए का उपयोग कार्यक्रमों और व्यावसायिक ठेकों पर करने वाली है। सार्वजनिक संपत्ति या धन को सरकार जिस तरह उपयोग में लाती है, उसमें बहुत कम पारदर्शिता है। यहीं पर डिजिटल इंडिया का दूसरा लक्ष्य सामने आता है- सरकार को ऑनलाइन बनाना ताकि सार्वजिनिक धन से संबंधित सारे फैसले पारदर्शी रखकर उनकी जानकारी लोगों को हो।

ऑनलाइन नीलामी से कितना बड़ा फायदा हो सकता है यह हम टेलीकॉम स्पेक्ट्रम व कोयले की नीलामी में देख ही चुके हैं, जिनसे सरकार को 3 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। यह ‘ऑनलाइन सरकार’ राजनीतिक भ्रष्टाचार के सबसे बड़े स्रोत को खत्म कर देती है और वह स्रोत है सरकारी ठेके और सौदें। जैसा की हाल की घटनाअों ने दिखाया है कि कुछ कंपनियों ने सरकारी सूचना तक पहुंचने की अपनी ताकत का उपयोग कर सरकारी नीतियों को प्रभावित किया है और इस तरह फैसले कुछ थोड़े से लोगों के पक्ष में हुए। कुछ कॉर्पोरेट और राजनीतिक-ब्यूरोक्रेटिक हित लंबे समय तक सिर्फ इसलिए फलते-फूलते रहे, क्योंकि सार्वजनिक स्तर पर जानकारी उपलब्ध नहीं थी और लोग अज्ञान के अंधकार में काम करते रहे। डिजिटल इंडिया नीति निर्धारण को न सिर्फ खुले में ले आएगा, बल्कि वह जनता के क्षेत्र में ले आएगा यानी जनता उसका फैसला करेगी। इसके साथ ही कॉर्पोरेट और निवेशकों के लिए राजनीतिक तत्वों से संबंध रखना अप्रासंगिक हो जाएगा। डिजिटल इंडिया के फायदे वास्तविक हो सकते हैं और यह भारत का भविष्य बदल सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने और टेक्नोलॉजी में माहिर युवा आबादी के साथ भारत वैश्विक नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। परंतु इसके लिए सबसे पहले ऐसा ढांचा खड़ा करना होगा कि निवेश तथा उद्यमियों को इनोवेशन और भारत के निजी सेक्टर में भागीदारी का मौका मिल सके। इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट स्वतंत्रता पर दूरगामी फैसला देकर सूचना तकनीक अधिनियम 2000 की धारा 66ए को खारिज कर दिया। इसके लिए मैंने जनवरी 2013 में जनहित याचिका दायर की थी। इस फैसले के साथ भारत ने डिजिटल रूपांतरण की दिशा में बड़ी छलांग लगा दी।

सब तक इंटरनेट की पहुंच के लक्ष्य पर चलने के साथ सरकार को इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि वह इंटरनेट आधारित सेवाओं के अपने 1.20 अरब ग्राहकों को सुरक्षा देने के लिए कैसी नीतियां अपनाएगी। नेट न्यूट्रलिटी की तात्कालिक चुनौती से पहले निपटना होगा। विविधतापूर्ण उपभोक्ता जरूरतों और सबतक नेट पहुंचाने के लक्ष्य को ध्यान में रखना होगा। डिजिटल इंडिया की सफलता की कुंजी इसमें है कि सरकार इनोवेशन को प्रोत्साहन देने वाला तकनीकी माहौल निर्मित करे। अगले दशक में तकनीकी इनोवेशन रोजमर्रा के जीवन में इंटरनेट के उपयोग पर केंद्रित रहेगा। इसे ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। मशीन से मशीन के बीच इंटरनेट के प्रति मौजूदा नीति की दिशा विभाजित है। इस विभाजन को और स्पष्ट करते हुए तकनीकी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक व सूचना तकनीक मंत्रालय दोनों अपने स्वतंत्र मसौदे तैयार कर रहे हैं। इसकी बजाय एक व्यापक नीतिगत ढांचे की जरूरत है।

शिक्षा, उद्योग और टेक्निकल समुदाय के विशेषज्ञों के मार्फत नीति तैयार कर इनोवेशन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखना चाहिए। डिजिटल इंडिया अपने मूल दृष्टिकोण में सरकार व नागरिकों की जिंदगी को बदलने में टेक्नोलॉजी को प्रमुख जरिया मानता है। यह अपने आप में हमारे देश के लिए सही दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। जैसा कि प्रत्येक विज़न और सराहनीय उद्‌देश्य में होता है, क्रियान्वयन संबंधी ब्योरे ही उस विचार को बना या बिगाड़ सकते हैं। सरकार के पास अगले 50 माह का समय है कि वह डिजिटल इंडिया को ड्राइंगबोर्ड से उठाकर लोगों की जिंदगियों का हिस्सा बना दे।

>ऑनलाइन व्यवस्था से कितना बड़ा फायदा हो सकता है यह हम टेलीकॉम स्पेक्ट्रम व कोयले की नीलामी देख ही चुके हैं, जिनसे सरकार को 3 लाख करोड़ रुपए मिले हैं।

>सरकार इनोवेशन को प्रोत्साहन देने वाला तकनीकी माहौल निर्मित करे। अगले दशक में तकनीकी इनोवेशन रोजमर्रा के जीवन में इंटरनेट के उपयोग पर केंद्रित रहेगा।

Source :- http://www.bhaskar.com

डिजिटल इंडिया की क्या हैं 9 चुनौतियां?

सरकार ने इस अभियान के तहत नौ क्षेत्रों को निर्धारित किया है क्या हैं ये नौ लक्ष्य और इन्हें पारा करने में सरकार के सामने क्या चुनौतियां सामने आएंगी? बीबीसी संवाददाता पारुल अग्रवाल ने डिजिटल मामलों के जानकार ओसामा मंज़र से बात की चुनौतियों के बारे में बता रहे हैं ओसामा मंज़र

सरकार का पहला लक्ष्य है ब्रॉडबैंड हाइवे. इसके तहत देश के आख़िरी घर तक ब्रॉडबैंड के ज़रिए इंटरनेट पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा है कि नेशनल ऑप्टिक फ़ाइबर नेटवर्क का प्रोग्राम, जो तीन-चार साल पीछे चल रहा है. सरकार को ये समझना होगा कि जब आप गांव-गांव तार बिछाने जाएंगे तो आप उन लोगों को ये काम नहीं सौंप सकते जो पिछले 50 साल से कुछ और बिछा रहे हैं. आपको वो लोग लगाने होंगे जो ऑप्टिक फ़ाइबर नेटवर्क की तासीर समझते हैं.

सरकार का दूसरा लक्ष्य है सबके पास फोन की उपलब्धता, जिसके लिए ज़रूरी है कि लोगों के पास फ़ोन खरीदने की क्षमता हो. ख्याल अच्छा है लेकिन सरकार को ये सोचना होगा कि क्या सबके पास फोन खरीदने की क्षमता आ गई है. या फिर सरकार अगर ये सोच रही है कि वो खुद सस्ते फोन बनाएगी तो इसके लिए तकनीक और तैयारी कहां है?

तीसरा स्तंभ है पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम.

हर किसी के लिए इंटरनेट हो यह अच्छी बात है. इसके लिए पीसीओ के तर्ज पर पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्वाइंट बनाए जा सकते हैं. ये पीसीओ आसानी से समस्या हल कर सकते हैं, लेकिन हर पंचायत के स्तर पर इसको लगाना और चलाना कोई आसान काम नहीं है. इसी के चलते पिछले कई साल से योजना लंबित है.

चौथा है ई-गवर्नेंस. यानी सरकारी दफ्तरों को डिजीटल बनाना और सेवाओं को इंटरनेट से जोड़ने का.

इसे लागू करने का पिछला अनुभव बताता है कि दफ्तर डिजीटल होने के बाद भी उनमें काम करने वाले लोग डिजिटल नहीं हो पा रहे हैं. इसका तोड़ निकालने का कोई नया तरीका ढूंढा है किया सरकार ने?

ई-क्रांति

ये ई-गवर्नेंस से जुड़ा मसला है और सरकार की मंशा है कि इंटरनेट के ज़रिए विकास गांल-गांव तक पहुंचे. मुझे लगता है इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है.

ई-क्रांति के लिए हमारा दिमाग, हमारी सोच, हमारा प्रशिक्षण और उपकरण सबकुछ डिजिटल होना ज़रूरी है.

अगर हमने सरकार के ढांचे को इंटरनेट से नहीं जोड़ा तो फिर इसके तहत डिलीवरी कैसे करेंगे?

और अगर कर भी दी, तो सही में इसका फायदा लोगों तक नहीं पहुंचता है. इसमें बड़ी धांधली होती है.

सरकार ने अपने लिए छठा लक्ष्य रखा है इंफ़ोर्मेशन फ़ॉर ऑल यानी सभी को जानकारियाँ मुहैया कराई जाएंगी.

लेकिन सवाल उठता है कि एक्सेस टू इंफ़ॉर्मेशन के अभाव में यह कैसे संभव है?

इसके लिए ज़रूरी है अच्छा एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर होना ताकि लोग आसानी से जानकारियां पा सकें. साथ ही इसके तहत सिर्फ सूचनाएं पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है या ज़मीनी सूचनाएं इक्ठठी करना भी है. अगर सिर्फ पहुंचाना मकसद है तो यह गैर-लोकतांत्रिक है.

सातवां लक्ष्य है इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का.

इसके तहत उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए कल-पुर्जों के आयात को शून्य करना है.

यह कभी भी संभव नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है व्यापार करना.

जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के उत्पादन का सवाल है तो अभी तक हम इस मामले में शहरों तक ही सीमित हैं और गांवों तक जा ही नहीं रहे हैं.

इसमें नीति और नियमितता की चुनौतियां बहुत ज्यादा है.

रूरल बीपीओ

आठवां है आईटी फ़ॉर जॉब्स. सरकार अगर आईटी क्षेत्र के ज़रिए नौकरियां पैदा करना चाहती हैं तो मेरे ख्याल से हर ब्लॉक स्तर पर हमें रूरल बीपीओ खोल देना चाहिए.

रुरल बीपीओ प्रोग्राम से रोज़गार के अवसर भी बनेंगे, डिजिटाइजेशन और ई-गवर्नेंस भी होगा. ये काम भी पिछले कई साल से लंबित है.

डि़जीटल क्रांति के लिए नौवां स्तंभ है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम. इस लक्ष्य को मैं बिलकुल नहीं समझ पाया हूं. मोटे तौर इसका संबंध दफ्तरों और स्कूल-कॉलेजों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की हाज़िरी से है, लेकिन सरकार इसके ज़रिए क्या करना चाहती है ये जनना ज़रूरी है.

लेकिन अहम बात यह है कि क्या हम इन नौ उद्देश्यों को पुराने दिमाग से चला रहे हैं. अगर वही ईंट-पत्थर तोड़ने वाले राज-मिस्त्री ज़मीनी स्तर पर इसके लिए काम करेंगें तो क्या काम हो पाएगा?

और अगर हम इसे नई सोच के तहत करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पूरी तरह से नया रवैया अपनाना पड़ेगा.

गांव में डिजीटल तकनीक को लेकर मैंने जो काम किया है उसके आधार पर कह सकता हूं कि अगर सब-कुछ सटीक उस तरह हो जाए जैसा कागज़ों पर दिखता है तब भारतीय परिस्थितियों में इन लक्ष्यों को पूरा होने में कम से कम दस साल लगेंगे.

Source :- http://www.bbc.com

'Smart Vault' is an example of 'Make In India'

ICICI launche Smart Vault digital locker

ICICI Bank on weekday launched the primary of its kind, fully-automated digital locker, which can be on the market to customers even on weekends and post banking hours.

Named 'Smart Vault', the locker is provided with a multi-layer security system, together with biometric and PIN authentication and debit cards, among others. Customers will access it with none intervention by the branch employees, ICICI Bank same in an exceedingly statement. "Through the good Vault, we have a tendency to bring a awfully completely different, far more convenient, progressive branch expertise to the purchasers," ICICI Bank MD and business executive Chanda Kochhar same when its launch here.

The 'Smart Vault' is AN example of 'Make In India' programme because it has been designed and made by Indian partners, she said.

Currently, HDFC bank has AN possibility of emergency debit, wherever customers will transfer cash from their accounts to alternative bank accounts inside Bharat post banking hours, on weekends, and even on national holidays. 

"The vault uses robotic technology to access the lockers from the safe vault and allows customers to access their lockers at their convenience," the statement issued by ICICI Bank same.  Asked concerning charges of the digital locker, Kochhar same, "The lockers ar of 3 completely different sizes and charges would rely upon that. Also, the locker charges in several cities would vary looking on the important estate price." 

Launched in urban center, Kochhar same the bank can replicate this digital locker facility to a way larger scale within the days to return.

Google to promote digital literacy in Haryana

Search engine giant Google has entered into a memorandum of understanding with the government of Haryana to promote digital literacy in the state. Google will undertake a digital literacy drive covering internet safety in government schools, and also conduct a similar exercise for government officials. The MoU in this regard was signed in Silicon Valley in the presence of visiting Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar who is leading a high-level delegation on a tour to the US and Canada to attract investments to his state.

"It will not only give a decisive push to our drive to digitise Haryana but also help pace up work," the chief minister said. "The MoU takes us closer to realising our objective of spreading digital literacy and awareness among the people of the state. I am confident that citizens of Haryana are now close to an exciting and empowering digital dawn," he said.

Google India's policy country head Chetan Krishnaswamy said they hope the joint initiatives will bear rich dividends for the state and its citizens as they embrace the internet and help the government achieve its vision. "We are delighted to be collaborating with the government of Haryana in furthering its objective of digitising Haryana through state-wide digital literacy campaigns and helping the different departments in optimising their web assets for mobile platforms," he said.

The Haryana government signed another MoU with Applied Materials, a leading material engineering solutions global in providing to shore up solar skill training and expand the use of solar energy in the state. 

Later at a news conference, the chief minister said his government is creating world class infrastructure in Haryana. "Earlier, there were only four national highways in the state. Now, nine additional National Highways have already been approved. Besides, we shall have a special purpose vehicle for all clearances related to the Railways," he said.

To achieve these objectives, Khattar said the state government recently announced its Entrepreneur Promotion Policy 2015 with key features like ease-of-doing business and single-window system to ensure speedy clearances. A cluster has been created for each kind of industry. As Panipat is home to textile industry, the state government is going to provide special rebate in taxes to ensure sustainability of such units and every grievance of industry will be redressed, he asserted. 

Source :- http://www.dnaindia.com

Digital marketing to create 1.5 lakh jobs by 2016: Experts

NEW DELHI: About 1.5 lakh jobs are expected to be created in the digital marketing space within a couple of years as more companies tap the internet and the social media platforms to bolster business, say HR experts. 

India is emerging as a digital outsourcing hub for diverse services including online advertising, social media and website design, they said. 

"With both businesses and consumers increasingly shifting their focus to the digital medium, there will be 1.5 lakhs jobs available by 2016," Manipal Global Education Services executive president V Sivaramakrishnan said. 

Going by estimates, around 25,000 new job opportunities are likely this year itself in digital marketing space. 

The rising demand is also spurred by increased use of the internet and mobile phones besides fast growing e-commerce businesses. 

However, the availability of talent is less than demand. "Almost every single brand has put in place a digital marketing strategy and are struggling to hire people to execute the same," Trivone Digital Services founder & CEO L Subramanyam said. 

Reflecting similar sentiments, CareerBuilder India MD Premlesh Machama said there is a dearth of skilled and experienced professionals for digital marketing. 

HR firm Randstad India CEO Moorthy Uppaluri said there has been a huge proliferation of technology that has changed the way companies engage with their clients and employees. 

"Hence, the focus of companies to enter new digital channels of engagement is driving up the demand for digital (marketing) professionals," Uppaluri said. 

According to MeraJob India CEO Pallav Sinha said, India is also becoming a potential outsourcing hub for digital marketing services, with many entities taking up projects from clients in the United States, Canada and the United Kingdom. 

Unison International MD Udit Mittal said the requirement for more skilled and efficient digital marketing professionals is rising at an exponential level. 

Among the business areas, e-commerce is turning to be a major recruiter of digital marketing professionals. 

Lighthouse Partners managing partner Rajiv Burman said the digital space offers opportunities to professionals working in marketing departments of corporates as well as fresh graduates. 

Echoing similar views, Advaiya Solutions's founder and CEO Manish Godha said growth of digital marketing segment is very promising and would create many job opportunities. 

"Other areas for digital marketing growth include social marketing, content creation and management, search marketing, email marketing, analytics and video production," he added. 

As per Randstad India estimates, the starting salary for digital marketing professionals is in the range of Rs 4.5-5.5 lakh.

Source :- http://timesofindia.indiatimes.com

Digital Fairness vs. Facebook’s Dream of World Domination

Digital Fairness vs. Facebook’s Dream of World Domination

As founder of the nation of “Facebookistan,” Mark Zuckerberg has his hands full with over a billion worldwide users. But as you may have heard, he has an even bigger dream — to hook up the 4.5 billion people around the world who lack internet access. The one-year-old Facebook-led initiative, called Internet.org, is designed to offer free access to a select set of websites like a “lite version” of Facebook, Wikipedia, and others, along with a limited number of content services on mobile phones. Facebook and the consumer make a deal: the consumer gets free access to a limited form of the internet and it’s a good bet that as more people get this access, Facebook itself will be one of the biggest beneficiaries.

It’s an arrangement that raises questions, especially from activists campaigning for net neutrality. Businesses like Facebook are filling an internet access gap in emerging markets that others, including the public sector, may simply never be able to address. Plus, the company has an interest in giving more people access; a Mobile Africa 2015 study of five of Africa’s major markets found that Facebook is, on average, the most popular phone activity, more popular than sending SMS or listening to the radio.

We believe there’s an even more fundamental issue at play here: What does a digitally “fair” world entail? Is it better for a society to be more digitally inclusive, even with the help of corporations (while also pursuing their business interests), or should a guarantee of absolute principles of net neutrality come first – regardless of whether it deters such private initiative?

India is a prime example. Only 19.2% of its population has internet access (at home or over a wireless device); other estimates, such as that from the World Bank, suggest that the number may be even lower, 15.1% in 2013. According to a McKinsey & Company study India’s biggest barriers to internet adoption are primarily in the areas of internet access capabilities and awareness of the internet itself. While the government of Prime Minister Narendra Modi has announced its intentions to help close the gap, including the recent launch of a widely publicized “Digital India” campaign, the country’s vastness, large population, and poor infrastructure mean that it will take time to see real improvements.

The private sector has shown a willingness to step into the breach. Despite having 200 million internet users at the end of 2014, India is not even among the top 10 e-commerce markets in the world, according to a recent eMarketer report. Meanwhile, China’s e-commerce market is 80 times as large. Given this context, it comes as little surprise that businesses — like Facebook, Google, and telecommunications companies — have the motivation to improve internet awareness and access. This helps them and other digital economy players expand their markets where governments continue to fail. It’s an investment for the future. And they are willing to fight for it – Facebook just launched a campaign in India to defend its Internet.org initiative as a government panel prepares a report on net neutrality.

In our Digital Planet study at Tufts, and in our related HBR article “Where the Digital Economy is Moving the Fastest,” we ranked 50 countries on their digital readiness and identified supply infrastructure, including telecommunications bandwidth and subscriptions to services that offer internet access as critical areas to improve. As part of this research, we examined how rates of digital evolution compared to mobile internet usage. We use a measure that we call the “mobile internet gap.” It is the difference between the total number of users in a country with cellphone subscriptions and users whose cellphone subscriptions also provide access to the internet.

Source :- https://hbr.org/2015/08/digital-fairness-vs-facebooks-dream-of-world-domination

छोटे शहर में खोलिए BPO सरकार देगी 50% कैपिटल, मिलेंगी 1.5 लाख नौकरियां

नई दिल्ली. छोटे शहरों में BPO बिजनेस शुरू करने का अच्छा मौका है। कम्युनिकेशन एंड इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने इसके लिए इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम (IBPS) तैयार कर ली है। इसके तहत सरकार कारोबार के लिए शुरुआती कैपिटल का 50 फीसदी तक सहायता देगी। मंत्रालय ने इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है। जिसके लिए कंपनियों से 31 अगस्त तक आवेदन करने को कहा गया है। नई योजना से सरकार को करीब 1,5 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

27 राज्यों में कारोबार शुरू करने का मौका

कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा तैयार की गई IBPS देश के 27 राज्यों में लागू होंगी। लेकिन यह स्कीम केवल उन्हीं शहरों में लागू की जाएगी, जहां पहले से बीपीओ इंडस्ट्री डेवलप नहीं है। स्कीम के दायरे में नेशनल कैपिटल रीजन, बेंगलुरू, चेन्नई, पुणे, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद शहर नहीं आएंगे। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के राज्य स्कीम के दायरे में नहीं होंगे। ऐसा इसलिए है कि पूर्वोत्तर भारत के लिए अलग से बीपीओ स्कीम तैयार की जा चुकी है। इन शहरों के लिए देश के किसी भी शहर में BPO खोलने के लिए आवेदन किया जा सकेगा।

50 फीसदी तक मिलेगा कैपिटल सपोर्ट

स्कीम के तहत BPO कारोबार शुरू करने के लिए सरकार 50 फीसदी तक कैपिटल सपोर्ट करेगी। जो कि प्रति सीट अधिकतम एक लाख रुपए तक मिलेगी। इसके लिए स्कीम में करीब 18 कैटेगरी बनाई गई हैं। जिन पर वनटाइम इनवेस्टमेंट के लिए 50 फीसदी तक कैपिटल सपोर्ट सरकार देगी।

1.5 लाख नौकरियों के अवसर

मंत्रालय का आकलन है कि देश के 27 राज्यों में करीब 48,300 सीट के अवसर पैदा होंगे। इसके जरिए तीन शिफ्ट के आधार पर करीब 1.5 लाख नौकरियों के अवसर उत्पन्न होंगे। सरकार इस स्कीम के के तहत 12 वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कैपिटल सपोर्ट देगी। जो कंपनियां स्कीम का लाभ लेना चाहती हैं, वह 31 मार्च 2017 तक स्कीम से जुड़ सकेंगी।

कौन कर सकेगा आवेदन

स्कीम के लिए कंपनी एक्ट-1956 या नए कंपनी कानून 2013 के तहत रजिस्टर्ड कंपनियां आवेदन की पात्र होंगी। इसके अलावा कंपनी का पिछले तीन साल में कम से कम प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर करना जरूरी होगा। साथ ही कोई व्यक्ति किसी ऐसी कंपनी के साथ कन्शोर्शियम बनाकर भी आवेदन कर सकेगा। जो कि 5 करोड़ टर्नओवर की शर्त पूरी करती है। हालांकि कन्शोर्शियम में उस कंपनी को कम से अगले तीन साल के लिए 26 फीसदी हिस्सेदारी रखनी अनिवार्य होगी।

31 अगस्त तक आवेदन करने का मौका

जो भी कंपनी या व्यक्ति BPO खोलने के लिए आवेदन करना चाहता है, वह 31 अगस्त 2015 तक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग के पास आवेदन कर सकता है। आवेदन के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- http://deity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/EOI_IBPS_list.pdf

Source :- http://money.bhaskar.com

Digital India Push Cash To Electronic Payments (E-cash)

Cash To Electronic Payments

India may be a young nation with over 700 million folks below thirty five years more matured. This generation spends lots of your time on mobile phones and on the web, and prefers services that area unit instant and convenient. Over the last decade, the Indian banking sector has created Brobdingnagian progress within the field of technology and innovation to cater to the requirements of this ‘tech-savvy’ generation. ICICI Bank has been fast to leverage the technology innovations happening round the world, adoptthem in our services and customizethem to suit our customers’ wants. 

e-cash

Demographics isn't the sole issue driving growth in technology-enabled banking. The growing penetration of smartphones has created technology applications far more accessible to users. Further, the Government’s push for a “Digital India” and its specialize in growing electronic payments area unit vital drivers of growth in exchange physical payments with technology-backed solutions. of these factors place along can turn the usage of non-cash based mostly payment mechanisms within the country.We area unit at the cusp of a tectonic shift towards electronic cash from ancient money.

In fact, this shift is already afoot. The Pradhan Mantri Jan DhanYojana (PMJDY) as an example, is slowly building acceptance among folks to maneuver from paper to electronic cash. The PMJDY alone has seeded over a hundred and fifty million Rupay cards within the last year, additionally to the four hundred million debit cards already in circulation. we tend to expect that {there can|there'll} be a major increase within the usage of debit cards within the years to return as card acceptance infrastructure will witness a significant enlargement in smaller cities and villages.

We conjointly foresee an oversized enlargement in avenues of acceptance of credit and debit cards for services rendered by government departments and utilities. this can lead off higher client service, electronic accounting, improvement of state service delivery and potency & productivity gains in several of those areas. 

Electronic transactions have conjointly become safer. The introduction of second issue authentication for credit and positive identification transactions has created ecommerce safer.  This second issue authentication method for card-based transactions can evolve any with massive scale adoption of biometrics-based authentication systems.Fingerprint scanning hardware in sensible phones can become present with options like bit ID from Apple and therefore the projected finger print scanner genus Apis on the golem M software. Thus, authentication of ecommerce transactions can become seamless and additional convenient. 

Finally, we tend to believe that the smartphone can begin occupying center place because the most well-liked purpose of sale (POS) payment instrument. Contactless payments will start off during a huge approach in Asian country. Credit and debit cards would be directly accessorial onto the close to Field Communication (NFC)-enabled mobile phones of shoppers which will be used at contactless terminals. A majority of little price ticket transactions can take placethrough the contactless mode and therefore the got to pay employing a plastic card can slowly diminish. In fact, we tend to foresee that plastic cards willslowly terminate within the next 10-15 years as smartphone based mostly proximity payments gain additional and additional currency.

We believe that subsequent 5 years are going to be a really exciting amount within the payments area in Asian country. Onecan expectmore development, innovation and infrastructure building as well as adoption of additional dynamic technological innovations. Asian country is one in all the world’s quickest growing economies. The country’s strong demand growth can necessitate the requirement for faster, simpler, resistance payments and that we can see not solely a shift from money to electronic payments however newer modes of electronic payments growing and exchange existing technologies.

Excise Licence Renewal To Go Online In Delhi

New Delhi, Jul 29 (PTI): To ensure ease of doing business, the Delhi government has decided to make online the process of renewal of excise licence for hotels, restaurants and clubs from August 1.

 According to a senior official, the new step was taken under the initiative of the government to ensure that doing business in the capital was easier.

At present, the owners of clubs, restaurants and hotels have to visit the Excise Department's office to get their excise licence renewed.

 "From August 1, the government has decided to make the excise licence process for hotels, restaurants and clubs online. Owners of these entities will not need to visit the department's office for the same from next month," the official said.

 The government said that this step will relieve the licencees from the hassle of making rounds of the department to seek renewal after furnishing various kinds of NOC.

 As per new rules, the applicants won't have to furnish details of linked licence of municipal corporations, Delhi Police and the Department of Tourism at the time of renewal.

 "The government has also decided to renew excise licence without waiting for the renewal of linked licences of police, municipal corporations and Tourism Department.

 "But applicants will have to give details of renewal of such linked licence to the department through online once it is done by other concerned agencies," the official said.

 In its budget 2015-16, the AAP government increased luxury tax from 10 per cent to 15 per cent for all applicable establishments, including hotels.

Source :- http://www.igovernment.in

Flipkart launches on-line business campaign to teach sellers

Flipkart launches on-line business campaign to teach sellers 

E-commerce platform Flipkart has launched a nationwide campaign to teach sellers regarding taking their business on-line.

The campaign 'Apne Sapne Jee Kar Dekho' aims at educating entrepreneurs/manufacturers/SMEs regarding the benefits of obtaining their business abreast of Flipkart's platform, the corporate same in a very statement. 

Flipkart, through the campaign can facilitate new sellers with fast-track registrations to the platform and to boot give special support services, like dedicated pick-ups, product shoots, coaching on platform usage and payments.

The 45-day long campaign are board over fifteen key cities, the net distributer same, adding, "Targeted at each the metros and non-metros, this campaign focuses to present sellers a additional holistic read of ecommerce and encourage them to be a neighborhood of this growing scheme.

With a nationwide reach, on-line is quick turning into one more channel that plenty of offline sellers area unit adopting," it said. the corporate aims to expand its vendor portfolio to one,00,000 this year and expects the media campaign to assist it reach this target. Flipkart is that the largest on-line marketplace with thirty,000 sellers and over four.5 large integer registered customers. 

"Over the previous few years, our efforts are on making a strong scheme that encourages sellers to grow their businesses on the Flipkart marketplace," Flipkart chief business officer Ankit Nagori same.

"With the launch of this campaign, we would like to teach sellers and facilitate them perceive the dynamics of taking their business on-line. In 2015, our focus is to create the Flipkart merchandising expertise additional exciting, seamless and helpful for sellers," he said.

E-retail corporations boost postal Department revenue

E-retail corporations boost postal Department revenue 

With e-commerce platforms more and more turning to the Indian Posts to deliver their orders to customers, the quick flourishing e-retail business has become a revenue generator for the state-run agency, whose ancient operations square measure crumpled by the deep penetration of e-mail and mobile phones. 

Realising the potential, the postal Department has started a passionate e-commerce and parcel process center within the country's industrial hub urban center. 

Spread across 12,000 sq ft, the ability at Parel within the town has bagged smart business in an exceedingly short span, handling around five,000 orders every day. 

The department officers expect at this pace the traffic would before long increase to 10,000 parcels per day. the ability contains a capability to method 30,000 parcels per day. 

Quite a few e-commerce corporations have already approached the department seeking tie-up with India's oldest and most sure National postal facility as well as major players like Amazon, Snapdeal, Flipkart, E-bey, Telebrand Republic of India, TVC network, fast Services and Red Box. 

"The industrial agreement started happening last year and by currently we've got had industrial tie-up with forty six e-commerce corporations in urban center region, seven in Pune and half-dozen in Goa," aforesaid a senior official from the postal Department.

After Digital India Investments in the Maritime India

After Digital India Investments in the Maritime India

Going on the far side producing and Digital India, the National Democratic Alliance government is currently planning to ask for expensive investments within the maritime sector. it's engaged on a slew of comes to draw in domestic and foreign investments within the ports and shipping sectors. The Union shipping ministry has asked all its wings to come back up with project lists in their individual areas. The potential comes are showcased overseas through road shows followed by a three-day investment summit 'Maritime India Summit 2016' being planned in urban center in Feb 2016.

Prime Minister Narendra Modi is probably going to inaugurate the summit. "This is for the primary time; we tend to square measure organising road shows in India still as overseas to draw in capitalist community within the summit. The maritime sector has huge investment potential," aforesaid a senior government official.

The ministry of shipping has asked the inland  Waterways Authority, Shipping Corporation of India and every one ports to arrange a listing of investable comes in their areas. it's expected that over a hundred careful comes would be offered, wherever there square measure investment opportunities like port-led development underneath the Sagarmala project and ship building underneath the 'Make in India' theme. Besides, investment is probably going to be sought-after in inland  waterways, coastal and cruise shipping, specialised consignment handling and port mechanisation, etc.

The twelfth 5 Year set up has calculable a complete investment of Rs 1,80,626 large integer ($30.05 billion) within the ports sector. India has twelve major and 187 notified non-majors with ports on the east and geographical area of the country.

"We expect participation from state maritime boards, world participation, maritime fraternity in India, etc. we tend to expect over two,000 delegates within the summit. we'd even have one partner country for the summit," aforesaid another official. He more extra that the ministry is functioning with all the business chambers to succeed in intent on the broader audience.

Senior official maintained that the maritime sector is on the highest most agenda of the govt to market bilateral ties with alternative countries. India's help to Asian country to develop the Chabahar port, coastal shipping agreement with Bangladesh, linguistic communication of a treaty with Korea in maritime transport and initiating instrumentation service from India to Asian country square measure a number of developments during this respect.

Intel operating with government on run for Clean Ganga initiative

Intel operating with government on run for 

Clean Ganga initiative 

Global chipmaker Intel is functioning with the govt on a run for exploitation sensors to gather data as a part of the Clean Ganga initiative.

The pilot, that is being run in Varanasi, can run until middle of successive year.

"Under the pilot, we tend to square measure exploitation sensors to gather information, which is able to be then fed to a typical centre to derive helpful data. The pilot has simply started and can maintain until middle of next year," Intel President Bharat Kumud Srinivasan told reporters.

The US-based firm is additionally engaged in alternative comes with state governments to assist fulfil the Digital India vision, she added.

In June, the govt had aforesaid it'll use geospatial and crowd-sourcing technologies, among others, for pollution watching in watercourse Ganga.

Intel has concerning six,900 workers in Bharat with a significant a part of the head count being engaged in analysis and development activities in Bengaluru and Pune.


"India could be a important marketplace for United States of America, from R&D purpose of read too, as groups here works on each class from servers to PCs to IoT," she said.

Srinivasan aforesaid the Bharat team is that the third largest, once the United States of America and Israel.

E-Health :- India has a long and distinguished tradition of research in TB

India has a long and distinguished tradition of research in TB

http://www.nikshay.gov.in/User/Login.aspx

In India today, two deaths occur every three minutes from tuberculosis (TB). But these deaths can be prevented. With proper care and treatment, TB patients can be cured and the battle against TB can be won.

Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused by a Bacterium, Mycobacterium tuberculosis. It is spread through the air by a person suffering from TB. A single patient can infect 10 or more people in a year.

India has a long and distinguished tradition of research in TB. Studies from the Tuberculosis Research Centre in Chennai and the National Tuberculosis Institute in Bangalore provided key knowledge to improve treatment of TB patients all around the world.

Modern anti-TB treatment can cure virtually all patients. It is, however, very important that treatment be taken for the prescribed duration, which in every case is a minimum of 6 months. Because treatment is of such a long duration and patients feel better after just 1-2 months, and because many TB patients face other problems such as poverty and unemployment, treatment is often interrupted.

Therefore, just providing anti-TB medication is not sufficient to ensure that patients are cured. The DOTS strategy ensures that infectious TB patients are diagnosed and treated effectively till cure, by ensuring availability of the full course of drugs and a system for monitoring patient compliance to the treatment.

Source :- E-health

Government to engage web auditors to ensure compliance

Government to engage web auditors to ensure compliance

In a major initiative, individuals with disabilities are going to be able to simply access government websites across the country as steps ar being taken to boost their options.

 As several as 6,000 websites of the Centre and state governments would be coated out of that fifty per cent would be created totally accessible for differently-abled individuals by Gregorian calendar month next year, in keeping with Social Department of Justice sources.

The Centre is aiming to have interaction internet auditors to boost the options of those websites to form them easy for Persons with Disabilities (PwDs).

The Department of authorization of Persons with Disabilities (DoPwD), functioning underneath the Union Ministry of Social Justice and authorization, has written to the ERNET Republic of India, Associate in Nursing autonomous scientific society underneath the executive management of Department of knowledge Technology, for the aim.

 "There ar just about six,000 government internet portals, that ar frequented by PwDs. With individuals plagued by completely different sorts of disabilities browsing these websites, it should be accessible to every one among them. we've got approached the ERNET Republic of India, which might recommend ways in which and means that to extend its options," an officer same.

For instance, if a web site is detected with barriers for the visually impaired browsers, it'd be upgraded with necessary tools to form it totally accessible to them.

The initiative, that is being disbursed as a part of the Accessibility Republic of India Campaign, is geared toward enhancing the proportion of accessible and usable public documents and websites that meet internationally recognised standards.

This target can guarantee conversion of public documents revealed as of a such that year and every one current websites meeting the relevant coalition for Standardization (ISO) criteria that ar found in ISO/IEC 40500: 2012, data Technology ? W3C online page Accessibility pointers (WCAG) two.0.

The web auditors would analyse whether or not the online portals ar adhering to the incapacity standards of W3C.

 "We have asked ERNET Republic of India to have interaction as several variety of internet auditors for the aim," the DoPwD official added .

ERNET Republic of India has one among the biggest nationwide terrestrial and satellite networks with fifteen points of presence situated at the premier educational and analysis establishments in major cities of the country.

 Focus of ERNET Republic of India isn't restricted to merely providing property, however to satisfy the whole desires of the educational and analysis establishments by providing practice, project management, coaching and alternative worth added  services like internet hosting, e-mail services, video conferencing, domain registration, CUG services.

 Meanwhile, the Department of authorization of Persons with Disabilities is launching its own internet portal shortly, official sources same.

The website ould have options like circulars, notifications, ability development for PwDs, employment generation, incapacity cyclopedia and discussion kind.

A separate department for incapacity affairs was created in 2012 underneath the ministry of social justice and authorization.

The department was renamed as Department of authorization of Persons with Disabilities in 2014.